मानक पूरे न होने की वजह से कई कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल सकी है
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर बजट जारी किया है। नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को चिकित्सकीय उपकरणों और अन्य संसाधनों की खरीद के लिए आठ करोड़ 54 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, प्रदेश के 13 स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए 20 करोड़ 13 लाख रुपये का केंद्रांश बजट जारी किया गया है। यह बजट एमबीबीएस की सीटों की मान्यता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मानक पूरे न होने की वजह से कई कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल सकी है।
बजट प्राप्त करने वाले मेडिकल कॉलेजों में शामिल हैं:
बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी और सोनभद्र। इसके अलावा, प्रयागराज के 13 और भदोही के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नए सिरे से विधुतीकरण कार्य कराए जाएंगे। पुराने और जर्जर बिजली के तारों को बदलकर नई बिजली व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए 80 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पूरी पहल प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।
