बजट, ट्रेड डील और सुधार एजेंडा पर पीटीआई को विशेष इंटरव्यू
नई दिल्ली,संवाददाता : प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है। केंद्रीय बजट और अमेरिका व यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद समाचार एजेंसी (पीटीआई) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही। इन दो अहम घटनाक्रमों के बाद यह किसी मीडिया संस्थान को दिया गया उनका पहला इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि भारत के मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एमएसएमई सेक्टर ने देश को 38 देशों के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करने में सक्षम बनाया है। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में छोटे एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार तक पहुंच देने के उद्देश्य से किए गए हैं।
रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने और उन्हें हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
“रिफॉर्म एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता”
प्रधानमंत्री मोदी ने National Democratic Alliance (एनडीए) सरकार की सुधारवादी नीतियों का उल्लेख करते हुए पूर्ववर्ती United Progressive Alliance (यूपीए) सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में कई ट्रेड डील पर बातचीत शुरू तो हुई, लेकिन ठोस परिणाम नहीं निकल सके। इसके विपरीत, एनडीए सरकार ने व्यापक सुधारों के जरिए आर्थिक प्रगति को नई गति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “रिफॉर्म एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है… लेकिन मैं स्वभाव से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता।”
आर्थिक परिवर्तन में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के अगले आर्थिक परिवर्तन में निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे केवल मार्जिन बचाने पर नहीं, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और क्वालिटी में आक्रामक निवेश पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और भारत पूरी दुनिया के डेटा को यहां स्थापित करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने Unified Payments Interface (यूपीआई) का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने लेन-देन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है और भारत को डिजिटल लीडर के रूप में स्थापित किया है।
एआई इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कंप्यूटिंग क्षमता और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर एक मजबूत एआई इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। अगले दशक के लिए उन्होंने तीन प्रमुख प्राथमिकताएं बताईं:
- संरचनात्मक सुधार
- डीप इनोवेशन
- सरल और प्रभावी शासन व्यवस्था
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो 2013 की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है। सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन नीतियों के बजाय दीर्घकालिक और उत्पादक विकास को प्राथमिकता दे रही है।
“महिलाएं करेंगी विकसित भारत की अगुवाई”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का हर निर्णय महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर लिया जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और देश की प्रगति की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी।
सैनिकों और सुरक्षाबलों के प्रति संवेदनशीलता
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सैनिकों और सुरक्षाबलों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद के दौर में भारत के सामने नए अवसर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंसेंटिव और टैरिफ राहत से विकास को गति मिल सकती है, लेकिन स्थायी प्रतिस्पर्धा इनोवेशन, एफिशिएंसी और बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही संभव है।
